: (१) नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक छनौट समिति गठन गर्नेछ :-
(क)    नेपाल सरकारले तोकेको निजामती
       सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा
       सो सरहको अधिकृत                              – संयोजक
(ख)    सहसचिव,  अर्थ मन्त्रालय                    – सदस्य
(ग)    कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क    – सदस्य
 (३) उपदफा (२) बमोजिमको छनौट समितिले अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून, लेखा, बैङ्किङ्ग वा बीमा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट उपाधि हासिल गरी आर्थिक, बैङ्किङ्ग, बीमा वा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षभन्दा बढीको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट तोकिएका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा तीन जना उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले योग्यता, अनुभव तथा नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म बढीमा छ महिनाको लागि कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा कोषमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ ।
(६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल चार वर्षको  हुनेछ ।
(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :-
(क)    यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न वा  गराउन निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा,
(ख)    निजले कोषको काम कारबाही बेइमानी वा बदनियतपूर्वक गरेको देखिएमा,
(ग)    निजले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेमा,
(घ)    निजले दफा ५० बमोजिम भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा, र
(ङ)    निजको कार्य सम्पादनको उपलब्धी सन्तोषजनक नभएमा ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाउनु अघि मन्त्रालयले समितिको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजिम एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम गठित छानबिन समितिले एक महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (८) बमोजिमको छानबिन समिति गठन भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न पाउने
छैन ।
(११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आफ्नो पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(१२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।